ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (RMS) 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 41.40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ 45.88 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 50.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਸਿਰਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 27 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 29.79 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 32 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦਾ 50% ਹੋਵੇਗਾ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI), ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ FCI ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਜਿਹੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।