National Investment Policy for Urea-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਰੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ-2026” (NIPU-2026) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ (NIP-2012) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕੁਇਟੀ ‘ਤੇ ਰਿਟਰਨ (RoE) ਲਈ 12% ਤੋਂ 16% ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (INR) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ (NIPU-2026) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਯੂਰੀਆ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33 ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 269.42 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (LMT) ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ (NIP-2012) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੀਐਸਯੂ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜੇਵੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ 4 ਯੂਰੀਆ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ 2 ਯੂਰੀਆ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚਾ

ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹੁਣ, ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ (NIPU-2026) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।