ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 28 ਅ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 28 ਅਤੇ 29 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ-2026 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਸਾ ਸਥਿਤ NASC ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ICAR ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ, FPO ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਟੀਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ’: ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਟੀਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ’ ਰੱਖਿਆ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਖੇਤਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 3,765.63 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 188 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
- ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 1,540.24 ਲੱਖ ਟਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
- ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 1,06.57 ਲੱਖ ਟਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਇਸ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਨ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 550.92 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਕੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ: ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ 430.59 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ (130.74 ਲੱਖ ਟਨ) ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ (137.68 ਲੱਖ ਟਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਰਾਇਆ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਦਾਲਾਂ ਉਤਪਾਦਨ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਰਣਨੀਤੀ 2026
ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ: ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ, ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ‘ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ’ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ “ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ” ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਗਰੀ ਇਨਫਰਾ ਫੰਡ, ਪੀਐਮ-ਆਸ਼ਾ ਸਕੀਮ, ਕਿਸਾਨ ID ਅਤੇ ਐਫਪੀਓ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸੀਸੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
COMMENTS