ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ‘ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਰਹਿਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (Indo-US Trade Deal) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTAs) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।

NDA ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ

ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. (NDA) ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NDA ਦੀ ‘ਮੰਗਲ ਮਿਲਨ’ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (FTAs) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਕਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਸਸਤਾ ਆਯਾਤ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ—ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ

ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈੱਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।