Crop Residue Management: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ

Crop Residue Management: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

Crop Residue Management: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ₹576 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ
KVK ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ: ‘ਵਾਢੀ ਦਿਵਸ’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ 
Stubble Burning ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ₹26 ਕਰੋੜ ਦਾ Plan: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Crop Residue Management) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 21,019 ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ 50 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (CHCs), ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs), ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ Crop Residue Management ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1,721 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ‘ਮਲਚਰ’ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,346 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ‘ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਐਮ.ਬੀ. ਪਲੌ’ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡ੍ਰਿਲ’ 1,123 ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ‘ਬੈਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ’ (ਬੇਲਰ) 927 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਟ੍ਰਾਅ ਰੇਕਸ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 874 ਯੂਨਿਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ Crop Residue Management ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 49,922 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5,114 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਦਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਮੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

COMMENTS

WORDPRESS: 0