ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ₹576 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ₹576 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਖਰੀਫ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਧਾਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ
ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਨ-ਸਿਟੂ ਤੇ ਐਕਸ-ਸਿਟੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਗੇਂਹੂਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਆਵਸਥਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 58 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹੈ।
23,000 ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 23,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਾਂਝਾ ਯੋਗਦਾਨ
2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ₹230 ਕਰੋੜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1.6 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਉਮਰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਸਰਫੇਸ ਮੁਲਚਰ ਅਤੇ ਜੀਰੋ-ਟਿੱਲ ਡ੍ਰਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਲਰ, ਰੇਕ, ਸਲੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਟੈੱਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਘਟੋਤਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 83,000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 5,100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹100 ਤੋਂ ₹500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
COMMENTS