ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ Kisan Credit Card ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ‘Kisan Credit Card’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ‘ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (AR) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ, ਇਹ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਜਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ Kisan Credit Card ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਮਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। 

ਪੁਰਾਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ Kisan Credit Card ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ (Credit limit) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਾਦ, ਬੀਜ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ (OTS) ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।

ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਕਿਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।