ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ: ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ Zero Stubble Burning ਦਾ ਅਹਿਦ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 50 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 454 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ PPCB ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

Stubble Burning ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 39 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 106 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 142 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 152 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ (218 ਮਾਮਲੇ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (125 ਮਾਮਲੇ) ਮੁੱਖ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ (ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਨਾਮ) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘Zero Stubble Burning’ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।

ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਸੀਟੂ (ਜਿਵੇਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਜਿਵੇਂ ਬੇਲਰ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ) ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਦੇ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਸਲ ਹੱਲ

ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਰਗੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਹਿਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਮਾਡਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।