ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2,550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ (regenerative farming practices) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਦਲੇ 2.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਬਦਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ (ICAR) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਐਮ.ਐਲ. ਜਾਟ ਨੇ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ’ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ‘Grow Indigo’ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘Aadi’ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2019 ਵਿੱਚ ICAR ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
‘ਆਦੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
‘ਆਦੀ’ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ Farmer-Carbon ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ Verra VM0042 ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ Carbon Credit ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ 20 ਲੱਖ (2 ਮਿਲੀਅਨ) ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ?
ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲ ਅਪਣਾਏ:
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR)
- ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਵਹਾਈ (Reduced Tillage)
- ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ Carbon Credit ਸਿਰਫ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਭ
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 30,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ Carbon Credit ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇਲਗਭਗ ₹3,000 ਤੋਂ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੋਏ:
- ਲਗਭਗ 45 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।
- 2 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਟਨ PM2.5 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਹੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 83,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋਕਿ 2025 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 5,000 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸਿੰਘ ਕਲਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 1,310 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
COMMENTS