ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱ
ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (PSCST) ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਪ (Grassroots Innovators of Punjab) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ GRIP 4.0 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ: ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
‘GRIP’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ (Grassroots Innovations) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ (NIF) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
PAU ਵਿਖੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ GRIP ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ PSCST ਅਤੇ PAU ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਗੋਸਲ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ (GRIs) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ” ਰੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ “ਜੁਗਾੜ” ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “GRIP” ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ PSCST ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ “ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ” (ਸੋਧਾਂ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
GADVASU ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GADVASU) ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ’ (ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ) ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ “ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ” (AI) ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ “ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮ” ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। “GRIP 4.0” ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ: ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ
“GRIP” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਅਤੇ GADVASU ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (ਉਤਪਾਦ) ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ” ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ’ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ” ਅਤੇ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (PSCST) ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
GRIP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੋਜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
COMMENTS