ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 3.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 3.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ (ਬੈਰੀਕੇਡ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 

ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਪਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਹੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੱਖ

ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾੜ ਦੇ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ CM ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਾੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਸਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ (ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ) ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾੜ ਅਸਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।