ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (M-PACS) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਲਿਮਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਅਰ-ਲਿੰਕੇਜ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ) ਆਪਣੀ KCC ਸੀਮਾ ਦਾ 3% ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ 9% ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਵਿਆਜ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ PACS ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3% ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ₹25,400 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ₹39,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 3,500 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਰਜਿਨ 2% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 0.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ KCC ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ੇਅਰ-ਲਿੰਕੇਜ ਰਕਮ ਨੂੰ 6% ਅਤੇ 9% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।