ਪੰਜਾਬ ‘ਚ Stubble burning: 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 59 ਕੇਸ ਦਰਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble burning) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 59 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 114 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 32, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 34 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ Stubble burning ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 35 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 9, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 5, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 3, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1-1 ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Stubble burning ਦੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ/ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ 

ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ Stubble burning ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ Red Entry ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ/ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮ

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੇ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ stubble burning ਕਰਨ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਰਕਬੇ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਝਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਹਰ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ stubble burning ਦੇ 10,909 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।