ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂ
ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 92% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ (Paddy Sowing) ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਝੋਨਾ (ਪਰਮਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ) ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਸਮੇਤ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 32.86 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 36 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ 2016-17 ਵਿੱਚ, ਝੋਨਾ 28.98 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 80.5%) ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 2016-17 ਦੇ 7.02 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 2.69 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 62% (4.33 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 72% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ 2.85 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 80,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ Paddy ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਰਕਬਾ 1.16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 25% ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 87,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 88,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 97,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ 10% ਦਾ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15,000-16,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 81% ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ?
50 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਝਾੜ, ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਕੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ (MSP) ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2026-27 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 2,441 ਰੁਪਏ, ਗਰੇਡ-ਏ 2,461 ਰੁਪਏ, ਮੱਕੀ ਦਾ 2,410 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਰਮਾ (ਦਰਮਿਆਨੀ ਮੁੱਖ) ਦਾ ਭਾਅ 8,267 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ Paddy ਵੱਲ ਇਸ ਲਈ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ।
ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ
ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ Paddy ਦਾ ਔਸਤਨ ਝਾੜ 28 ਤੋਂ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਕੀ 23 ਤੋਂ 25 ਕੁਇੰਟਲ, ਨਰਮਾ 7 ਤੋਂ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
COMMENTS