ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ‘Carbosulfan’ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ‘ਕਾਰਬੋਸਲਫਾਨ’ (Carbosulfan) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ, ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ Carbosulfan ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ, 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਵਿਕਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ Carbosulfan ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਬਾਮੇਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ‘ਕਾਰਬੋਫਿਊਰਾਨ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਕੋਲੀਨੇਸਟੇਰੇਸ ਰੋਕ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ 

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੰਛੀਆਂ, ਪਰਾਗ-ਕਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ), ਜਲ-ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ (Antidote) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ 

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਰਬੋਸਲਫ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।