ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ (ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ (ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 32.76 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ 81 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਝੋਨੇ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 36 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰੀਫ਼ ਰਕਬੇ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 31.79 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 32.43 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 32.76 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ (ਝੋਨਾ) ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2023-24 ਵਿੱਚ 25.83 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 25.63 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਇਹ ਫਿਰ ਵੱਧ ਕੇ 25.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2023-24 ਵਿੱਚ 6.39 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 6.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 6.86 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ: ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ
ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਸਮਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਬਾ (6.86 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 7.63 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਾਸਮਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਫ਼ਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਕਲਪਿਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Crop diversification) ਦੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਨਰਮਾ (ਕਪਾਹ): ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ 3.35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 80,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
- ਮੱਕੀ: ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2015-16 ਵਿੱਚ 1.26 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਗੰਨਾ: ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 90,000 ਤੋਂ 95,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਝਾੜ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ 2023-24 ਵਿੱਚ 7,172 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 7,101 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 18.53 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 18.20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ 4,866 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5,047 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ‘ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ’ ਦੀ 2017-18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2039 ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ 1,000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਮੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਲਪਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ’ (Direct Seeded Rice) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਸਾਲ DSR ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
COMMENTS