ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ’ (Punjab Protection of Trees Bill) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੱਧ ਕੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
‘India State of Forest Report’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ 12.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
National Green Tribunal ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।
ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿਲ’ (ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੀ ਬਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਸੈਲਫ਼-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ 2 ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
COMMENTS