Kharif Maize Cultivation Scheme: ਖਰੀਫ਼ ਮੱਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ₹17,500 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ।

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 4,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲਾਗਤ (ਇਨਪੁੱਟ) ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ 13,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜਿਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 15 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 5 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9,500 ਅਤੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਉੱਨਤ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ’ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ‘ਜੇ-ਫਾਰਮ’ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ-ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ (ਕਣਕ-ਝੋਨਾ) ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।