ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, KCC ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਖ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ

SKM ਨਾਲ ਜੁੜੇ BKU ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ KCC ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਲਿਮਟ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40% ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਰ

ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (PACS) ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 3.3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਦੋਹਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 11% ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 7% ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ 3% ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ

ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਸਕੇਲ ਆਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਮਟ 24,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 23,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੰਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਿਮਟ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਕੀ, ਨਰਮਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।