ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ‘ਬੀਜ ਐਕਟ’ (Seed Act) ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ‘ਬੀਜ ਐਕਟ’ (Seed Act) ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੀਜ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (BKU), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (AIKCC) ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SIFA) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Seed Act ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ
ਇਹ ਬੈਠਕ ਆਗਾਮੀ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ Seed Act ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਨਿਯੰਤਰਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Seed Act ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਰਖਣ (ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ) ਲਈ QR ਕੋਡ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘Seed Act 1966’ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਨਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
COMMENTS