ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ “ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ “ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ “ਗੰਭੀਰ” ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 99% ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀਗਤ ਬਲਾਕ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਲਟਸ (ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਿਲਟਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
COMMENTS