Cotton Farming: Malwa ‘ਚ ਫਿਰ ਚਮਕੇਗਾ ‘ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ’, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 33% ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡੈਮੋ ਪਲਾਂਟ 

Cotton Farming: Malwa ‘ਚ ਫਿਰ ਚਮਕੇਗਾ ‘ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ’, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 33% ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡੈਮੋ ਪਲਾਂਟ Pic Credit: PB-SHABD (Left) & Freepik (Right)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ‘ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ’ (ਕਪਾਹ-ਨਰਮਾ) ਦੀ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ

PAU-KVK ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ-ਦਿਨਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਗੁਰ
ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ Yuvraj Singh ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
GNDU–HORIBA ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਜ਼ਹਿਰ-ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ, ਹੁਣ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ‘ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ’ (ਕਪਾਹ-ਨਰਮਾ) ਦੀ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, Malwa ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ “PBD-88” ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਿਸਮ ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉਗਣ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ

ਕਪਾਹ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ 33% ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੀਜ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ” ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ “Mission for Cotton Productivity” ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ 659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੀਟ ਰੋਧੀ ਕਿਸਮਾਂ, ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਪਿੰਕ ਬੋਲਵਰਮ (ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ) ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

cotton farming malwa
Pic Credit: PB-SHABD

ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ), ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ Malwa ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 1,20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 5,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ 

ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਪੈਕੇਟ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ” (NFSM) ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡੈਮੋ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ACS ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

COMMENTS

WORDPRESS: 0