‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਬੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ

Punjab ‘ਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਝ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਹਟਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਹਰਾ ਹੈ: ਇੱਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਵਣਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸਵਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।