ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੱਲ: AIF ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ” (AIF) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੀਡ

28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32,823 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 27,514 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 16,015 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 14,678 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 10,064 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਗੈਰ-NDA ਰਾਜ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ AIF ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ “ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ” ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ “ਸਰਵੋਤਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕਾਈ” (SPMU) ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

AIF ਸਕੀਮ: ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ AIF ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS), ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs), ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ 96% ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਚਾ 4,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 2,337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ 7,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 9,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, AIF ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 7,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 928.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ (781.46 ਕਰੋੜ), ਪਟਿਆਲਾ (777.09 ਕਰੋੜ), ਬਠਿੰਡਾ (529.65 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (529.54 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 734 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ 3,650 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ (3,155), ਬਠਿੰਡਾ (3,049), ਪਟਿਆਲਾ (2,970), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (2,844), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (2,246), ਮੋਗਾ (1,758) ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (1,680) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਗੋਦਾਮ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ JICA ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (JICA) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਬਾਗਬਾਨੀ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਇਓ-ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਐਸਟੇਟਸ ਅਤੇ “ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ” ਰਾਹੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ

KPMG ਟੀਮ ਦੀ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ , ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। AIF ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।