PM-PRANAM Scheme: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਕਦਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਐਮ-ਪ੍ਰਣਾਮ (PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth) ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ (ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ, ਐੱਨਪੀਕੇ ਅਤੇ ਐੱਮਓਪੀ) ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2025-26 ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ

ਪੀਐਮ-ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2023-24 ਤੋਂ 2025-26) ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ, 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਲਪਕ ਖਾਦਾਂ (ਜੈਵਿਕ/ਬਾਇਓ-ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (FPOs) ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ (ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:

• ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ: ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

• ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ: ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

• ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ (ਅਜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ): ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 10% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣੇਗਾ।

ਨੈਨੋ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੈਵਿਕ-ਖਾਦਾਂ (ਬਾਇਓ-ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ/ਡੀਏਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੁੱਲ-ਪੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ: ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ (NMNF) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5,104 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 1,768 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 4.97 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਵਿੱਚ 12.49 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਜੇ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (NFL) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਪੀਐਮ-ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਕੀਮ ਬਾਇਓ-ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ (ਰਾਈਜ਼ੋਬਾਇਅਮ, ਫਾਸਫੋਬੈਕਟੀਰੀਆ) ਅਤੇ ਵਰਮੀ-ਕੰਪੋਸਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ  ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਦੇ

• ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖਾਦਾਂ (ਯੂਰੀਆ, DAP) ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਾਦਾਂ (ਰੂੜੀ, ਵਰਮੀਕੰਪੋਸਟ, ਪਰਾਲੀ ਕੰਪੋਸਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੈਦਾਵਾਰ: ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ: ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ (ਰਾਈਜ਼ੋਬਾਇਅਮ, ਵਰਮੀਕੰਪੋਸਟ) ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਬਣਤਰ, ਜ਼ਿੰਕ-ਆਇਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐਮ-ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਣ।

ਪੀਐਮ-ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ NMNF ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ 1,768 ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।