ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਸੂਪੁਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਸੂਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ 100 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ
100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਕਮਾਦ (ਗੰਨਾ), ਆਲੂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਾਦ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫ਼ਸਲ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਖ਼ੁਦ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਭਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ MSP ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ
ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਭਾਵੇਂ ਆਲੂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ
ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸੀਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੀਆ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਗ-ਮੁਕਤ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ, ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ।
COMMENTS