ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ: ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ

ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ “ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਖਾਦ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਾਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6.24 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 11.05 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ “ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ” ਯਾਨੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੀਬਰਤਾ ਲਗਭਗ 189% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਸਿਰਫ 145% ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਤੀਜੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਝਾੜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 5 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 3.5 ਟਨ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਤੋਂ 7 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਉ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਚਕ “ਸੋਇਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ” (SOC) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1981-90 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਤਰਾ 0.33% ਸੀ, ਜੋ 2011-23 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 0.53% ਹੋ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ 1% ਨਮੂਨੇ ਉੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ (0.75% ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 15.4% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ” ਸਕੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2.71 ਲੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 17 ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਜਾਉ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖੇਤੀ: ਹੁਣ ਤੱਕ, 18,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਮੂਹਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 35 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 17,500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ: “ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ” (2025-26) ਦੇ ਤਹਿਤ 5,410 ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ: ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,368 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

PM PRANAM ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ‘ਚ ਕਮੀ

ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ 2.82% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 4.97% ਅਤੇ DAP ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ 12.49% ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ “ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ” ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਰਫ਼ “ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।