ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ: ਬਾਗਬਾਨੀ ਇੰਪੋਰਟ, ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੇਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੇਬ ਆਯਾਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.57 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੇਬ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸੇਬ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੇਬਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ Off-season ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ: ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ “ਚਰਨਬੱਧ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ:

• ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

• ਦੂਜੇ ਸਾਲ, ਇਹ ਸੀਮਾ 1.25 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਮਾਤਰਾਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਬ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (Import Duty) ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਕੀਮਤ (MIP) 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ Landing Price ਲਗਭਗ 106 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸੇਬ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਸਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਬਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਗੂਰ, ਆਮ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਫਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ, ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਫਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਦੁੱਧ, ਪੋਲਟਰੀ, ਜੀਐਮ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਇਥਨੋਲ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ‘ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟਾ’ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੱਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 25-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।