ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੈਕਾਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (SMAM Scheme) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (RKVY) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ “ਅਣਪਹੁੰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ” ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਬਿਜਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ: ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਸਮੇਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
SMAM ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ 60:40 (60% ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40% ਰਾਜ) ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ 90:10 ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਕੀਮ 100% ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9,404.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21.61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.07 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 2.32 lakh ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (CHCs) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ
ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ SMAM ਅਧੀਨ ‘ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ’ (CHCs) ਅਤੇ ‘ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ’ (FMBs) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:
- ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ: ਆਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 40% ਅਤੇ SC/ST, ਛੋਟੇ-ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ: ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ (SHGs), ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 80% ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਹਾਈ-ਟੈਕ ਹੱਬ: ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ 250 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 40% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27,554 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, 25,608 ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ 646 ਹਾਈ-ਟੈਕ ਹੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ: ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ CHCs, SHGs ਅਤੇ FPOs ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰੋਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਆਮਦ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 52.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (KVKs) ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 40,918 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 40,928 ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦਾਂ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਛਿੜਕਾਅ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ICAR ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 100% (10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਅਤੇ FPOs ਨੂੰ 75% ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਡਰੋਨ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SMAM ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ SMAM ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ SMAM ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ SMAM ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
- ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ
- ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ ਅਤੇ DSR ਡਰਿੱਲ
- ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਰ
- ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰਾਅ ਸ਼੍ਰੈਡਰ/ਮਲਚਰ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਅ ਚਾਪਰ
- ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ
- ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪਲੌਅ
- ਸ਼ਰੱਬ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੰਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ
- ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ: DSR ਡਰਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ CHCs ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਸੰਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਸਬ-ਮੀਸ਼ਨ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੈਕਾਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (SMAM) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਸਦਕਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
COMMENTS