ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Biodiversity & Natural Resources ਸੰਭਾਲ ਲਈ 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (JICA) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ (Punjab Biodiversity and Natural Resource Conservation Project) ਨੂੰ JICA ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੰਗਲਾਤ (Agroforestry) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Integrated Watershed Management) ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲ-ਭੂਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ

ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ (Ecotourism) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ, ਹੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ-ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਜੰਗਲਾਤ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਜਟ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 760.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 85:15 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ JICA ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ)। ਇਸ Biodiversity & Natural Resources ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਾਡਲ’ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।