KMM ਵੱਲੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ’ (KMM) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

KMM ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ

KMM ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ, KMM ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ‘One-Time Settlement’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ

KMM ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।