ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਹੱਲ- ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੇਗੀ?

ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 95 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ 179 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 55 ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 53 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 2.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 53 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 11, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 10, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ 3, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 1-1 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੇ 2024 ਵਿੱਚ 10,909 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਕੀ/ਬਾਜਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਊਰਜਾ, ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓ-ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ./ਪੈਲੇਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।