ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ: ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ

ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (BKU) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸੇ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ?

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਸਤਾ ਅਤੇ GM ਅਨਾਜ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ

ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ WTO ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਾਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ-ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ।

ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 10-20 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ MSP ਦਾ ਹੱਲ

ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ C2+50% ਅਨੁਸਾਰ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50% ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਮੁੱਲ

ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ‘ਤੇ MSP ਐਲਾਨੀ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਰੁਲ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ।

Youtube ‘ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ