Paddy Procurement: ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ (Paddy Procurement) ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀ ‘ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90% ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ FCI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਮਿੱਲਰਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ FCI ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ Paddy Procurement ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋ ਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਝੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ FCI ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿੱਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ Paddy Procurement ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 2,462 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਢਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।