Paddy Procurement: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀਤਾ ਤੈਅ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ (ਖਰੀਫ਼) ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ (Paddy procurement) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਚ ਵਾਧਾ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 2,462 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 75.67 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ

ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Paddy procurement ਸੀਜ਼ਨ 2026–27 ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2027–28 ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਛਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ (Direct Benefit Transfer) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ Paddy procurement ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ (ਚੁਕਾਈ) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।