ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoFPI) ਦੁਆਰਾ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 29 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ‘Pradhan Mantri Formalisation Of Mi
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoFPI) ਦੁਆਰਾ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 29 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ‘Pradhan Mantri Formalisation Of Micro Food Processing Enterprises’ (PM FME Scheme) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਫੂਡ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs), ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs) ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
PM FME ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਇਹ ਸਕੀਮ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ:
- ਅਸੰਗਠਿਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, FPOs, SHGs ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
- ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।
- ਲਗਭਗ 2,00,000 ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
- ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ।
- ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
- ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ
ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ
PM FME ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
- ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 35% (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਖ਼ੁਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
‘ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ’ (ODOP) ਪਹੁੰਚ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ’ (ODOP) ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਹਲਦੀ) ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ODOP ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ODOP ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਲੱਸਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ (Punjab Agro) ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਬਜਟ: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਗਭਗ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 7,373 ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 66,000 ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੜ, ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਬਿਸਕੁਟ, ਸ਼ਹਿਦ, ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਲਈ ਸੀਡ ਕੈਪੀਟਲ
- NRLM ਅਤੇ NULM ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ‘ਸੀਡ ਕੈਪੀਟਲ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸਮੂਹਾਂ, FPOs ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 35% ਸਬਸਿਡੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PM FME ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ:
- FPOs, SHGs ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (SPV) ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ NIFTEM ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Pradhan Mantri Formalisation Of Micro Food Processing Enterprises (PM FME) ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
COMMENTS