ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਚੌਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਨਾ ਸੁਧਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਐਕਸਪੋਰਟਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਕਪਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਚੌਲ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਗੁੰਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 1121 ਬਾਸਮਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਦੁਬਈ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ, ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਈ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
“ਵਾਰ ਚਾਰਜਿਜ਼” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੰਗੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ $2000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਮੰਗੇ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ (ਸਿਰਫ 1-2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ) ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
COMMENTS