ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ 50% ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੋਲਜੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ 80% ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ.

ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨੀਕਾਂ

ਇਹ ਸਕੀਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਸੀਡ-ਕਮ-ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਡਰਿੱਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਅ ਰੇਕਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਰਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 65% ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ

2018-19 ਤੋਂ 2024-25 (28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ 3698.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 41,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 42,962 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 18,457 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 57% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।