ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 760 ਕਰੋੜ ਦਾ Punjab Biodiversity Project

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ (Punjab Biodiversity and Natural Resource Conservation Project) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 760.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।

ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ

ਇਹ ਅੱਠ ਸਾਲਾ Biodiversity Project ‘ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ’ (JICA) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ JICA ਵਿਚਕਾਰ 15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ 27 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਦਲੇਗੀ ਨੁਹਾਰ

ਇਸ Biodiversity Project ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਜੰਗਲਾਤ (ਐਗਰੋ-ਫੋਰੈਸਟਰੀ), ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘Punjab Biodiversity and Natural Resources Conservation Society’ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸੌਰਭ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। JICA ਇੰਡੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ (RFP) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ‘ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ’ (NOC) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ Biodiversity Project ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।