BKU ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ: DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ 13 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 13 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ (ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। 

ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। BKU ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

BKU ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। BKU ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।