ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣਉਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤਕਾਰਵਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ                                  

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੋਰਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਔਫਪੀਓ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 19 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।    

ਜੀਔੱਮ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮ ਬੀਜਾਂ (ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।