ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਚ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ “ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਲੇਟਸ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ 2,392 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 59 ਗੁਣਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਦਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਾਦ ਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3,79,537 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (MT) ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਨੂੰ ਕੋ-ਫਾਇਰ (ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਲਣਾ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 150 MT ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 3,58,943 MT ਹੋ ਗਿਆ।

ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 2024-25 ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,77,260 MT ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 5 ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 8,08,422 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2024-25 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਰਤੋਂ 6,21,569 MT ਰਹੀ, ਜੋ 2022-23 ਦੇ 10,432 MT ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ TPS ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,22,963 MT ਅਤੇ 2,15,165 MT ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, 15 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 65 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20,43,401 MT ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (MNRE) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

MNRE ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਗ਼ੈਰ-ਟੋਰੇਫਾਈਡ ਪੈਲੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ MTPH ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ਦਾ 30% (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਕਤਮ ₹105 ਲੱਖ) ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਰੇਫਾਈਡ ਪੈਲੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ MTPH (ਅਧਿਕਤਮ ₹210 ਲੱਖ) ਤੱਕ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, CPCB ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ/ਯੂਪੀ ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਤ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ TPH ਜਾਂ 40% ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ (ਅਧਿਕਤਮ ₹1.4 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਟੋਰੇਫੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ TPH (ਅਧਿਕਤਮ ₹2.8 ਕਰੋੜ) ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।