ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025: ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025 ਕੀ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025 ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ । ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਬੀਜ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2001 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਜ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ

ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਫਸਲ ਸੰਕਟ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੇਬਲ ‘ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ SATHI ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕੇਜ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ SATHI ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ, 2002, ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2001 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਬੀਜ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰੜਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਵ-ਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰੇ।

ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ, ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।