ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 90% ਤੱਕ ਘੱਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਘਟੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਤੱਕ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60,000 ਰੁਪਏ) ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਪਾਥ-ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ” ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਉੱਦਮ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।