ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 11 ਜੁਲਾਈ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜਾ ਪ੍ਰਗਿਆ ਗੋਪਿਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਹੱਕ
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਟੈਕਸ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ:
ਖੇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੂਟ
ਸੌਰ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ:
ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ
ਪੋਲਟਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ
ਭੇਡ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ
ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ
ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਗਾਂ, 500 ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂ 200 ਸੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਰਸ਼ਲ ਰੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ, ਲੇਅਰ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੈਚਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ
ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ:
ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਛੂਟ
ਸੌਰ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ
ਵਧੇਰੇ ਬੀਮਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ICAR ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕਦਮ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2021 ਵਿੱਚ ICAR ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਾਲਣਾ
ਪੋਲਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਪਾਲ ਧੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਕ ਤਬਦੀਲੀ
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
📞 ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ – ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9599273766 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ “[email protected]” ’ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
COMMENTS