ਸਿਲਟ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੱਥ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ

ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਝੋਨਾ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੀ ਪਰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ।

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ 90% ਖੇਤੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾੜ੍ਹੀ (ਖਰੀਫ) ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ (ਰਬੀ) ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਡਲ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ. ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 1,200 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ 5 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। KVK ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਗਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ 2,500 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਰਬੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,500 ਏਕੜ ਡੁੱਬੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖਸ ਆਪਣੀ “ਸਾਂਝਾ ਸਹਾਰਾ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹20,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, “ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਹਦੀ ਰੇਤ” ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਵੈਸੇਵੀ ਭਾਵਨਾ, ਲਚਕਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।