ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ: “ਦਲਹਨ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ”

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ‘ਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ” (Dalhan Aatmanirbharta Mission) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 11,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030-31 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ: 11,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ 350 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ।
ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ: ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 310 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।
ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਨੂੰ 1,130 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ।
ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ: ਤੂਅਰ (ਅਰਹਰ), ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ: ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ’ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਤੀਜੀ ਫ਼ਸਲ’ ਵਜੋਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਸਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਕਿੱਟਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਰ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 88 ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।

100% ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਏ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ (PM-AASHA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (2028-29 ਤੱਕ), ਤੂਅਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਫੇਡ (NAFED) ਅਤੇ NCCF ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ 31% ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ, ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 192.6 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 252.38 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 31% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 2023-24 ਵਿੱਚ 47.38 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ‘ਵਿਜ਼ਨ 2027’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ।

ਬੀਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ‘ਬੀਜ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸਾਥੀ (SATHI) ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (KVKs) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਝਾੜ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ: ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਾਭ: ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਕਲੱਸਟਰ ਪਹੁੰਚ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਵਿਜ਼ਨ 2047: ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ‘ਵਿਜ਼ਨ 2047’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਸਿੱਟਾ

ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2027 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।