ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ, ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (PDDB) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸਕੀਮ
ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 20 ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉੱਚ ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (General Category) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 25% ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 33% ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PDDB ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40% ਬੈਂਕ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕੇਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
- ਕੁੱਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਸ਼ਨ (TMR) ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ: ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ TMR ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ₹8.00 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ 50% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹4.00 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਵੰਡ ਯੂਨਿਟ: ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 50% ਸਬਸਿਡੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹4.00 ਲੱਖ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ 500 ਲੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਲਕ ਮਿਲਕ ਚਿਲਰ, 7.5 KVA ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਅਤੇ 500 ਲੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਬਲ ਜੈਕੇਟ ਵਾਲਾ ਸਟੀਲ ਟੈਂਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ, PDDB ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40% ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ: ਵਪਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 25% ਤੱਕ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹3.00 ਲੱਖ) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
- ਚਾਰਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ: ਸਿੰਗਲ ਰੋਅ ਫਾਰਡਰ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਫੋਰੇਜ ਕਟਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹0.50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ” ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹100/- ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਾਨ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਨ-ਸਿਟੂ/ਐਕਸ-ਸਿਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹਨ।
COMMENTS