ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਰਾ ਨੀਤੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ: ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ The Punjab Regulation of Cattle Feed, Concentrates and Mineral Mixtures Bill, 2018 ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚਾਰਾ, ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਦੁੱਧ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਰ ਵਾਲਾ ਚਾਰਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਝੱਲਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਚਾਰੇ ’ਤੇ ਨਕੇਲ

ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਚਾਰੇ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ, ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਘਟੇਗਾ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ

ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੁੱਧ, ਘੀ, ਦਹੀਂ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ, ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਰਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਡੈਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਰਾ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਜ਼ਹਿਰਲੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਪ-ਤੋਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਾਂ ਹੀ ਚਾਰਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾਈ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ, ਘੀ ਜਾਂ ਮੀਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਾਲੀਪਣ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਥੇ ਡੈਅਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਡੈਅਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ “ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ” ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਿੱਖਣਯੋਗ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂਅਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਸਬਿਲਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਇਲੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪੀ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।