ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ: ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ

“ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 1,356 ਅਜਿਹੇ ਆਊਟਲੈੱਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਸਨ।

ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਖਰੀਫ” (ਸਾਉਣੀ) ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ (ਰਜਬਾਹਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ:

ਸੋਹੇਲੇਵਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ: ਜਿੱਥੇ ਸਾਉਣੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਊਸਿਕ (Cs) ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਉਣੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਔਸਤਨ 23 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ: ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ 320% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 9 ਕਿਊਸਿਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 38 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨਿਜ਼ਾਮਵਾਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ: ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 125 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 284 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਰਤਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗ਼ੋ-ਬਾਗ਼ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ (ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ), ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 4,557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਕੰਮ:

ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ: ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਮ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15,539 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ: 18,349 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜੋ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, 47 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 2.23 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 4.78 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 73% ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਵੀਫਰ (ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ) ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ (ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ) ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ:

ਅਸਮਾਨ ਵਾਧਾ: ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ “ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ” (BML) ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ “2-R ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ” ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਟੇਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈੱਡ-ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟੇਲ-ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।